भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, घटनात्मक विकास व घटनासभेची मागणी

आज भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जातो. या लोकशाहीचा पाया म्हणजे भारतीय राज्यघटना. 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आलेली भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायद्यांचे पुस्तक नाही, तर भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेची दिशा ठरवणारा मूलभूत दस्तऐवज आहे.

मात्र ही राज्यघटना एका दिवसात तयार झालेली नाही. तिच्यामागे जवळपास दोन शतकांचा घटनात्मक विकास, स्वातंत्र्य चळवळीचा संघर्ष आणि भारतीय नेत्यांची लोकशाहीविषयक दृष्टी आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती समजून घेण्यासाठी ब्रिटिश काळातील घटनात्मक विकास समजून घेणे आवश्यक आहे.

MPSC परीक्षेत या घटकावर वारंवार प्रश्न विचारले जातात. विशेषतः विविध कायदे, त्यांची वैशिष्ट्ये, घटनासभेची मागणी आणि संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी यावर प्रश्न येतात.

भारतीय राज्यघटनेची गरज का भासली?

ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी भारतात एकसंध राजकीय व्यवस्था नव्हती. विविध संस्थाने, प्रादेशिक राजे आणि स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था अस्तित्वात होत्या.

ईस्ट इंडिया कंपनीने हळूहळू भारतातील आपले वर्चस्व वाढवले. कंपनीचा मुख्य उद्देश व्यापार असला तरी कालांतराने ती राजकीय सत्ता बनली. कंपनीच्या वाढत्या अधिकारांमुळे प्रशासनात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि गोंधळ वाढू लागला.

ब्रिटिश संसदेच्या लक्षात आले की भारतातील प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही कायदे करणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे भारतातील घटनात्मक विकासाची सुरुवात झाली. पुढे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने वेग घेतला आणि भारतीय नेत्यांनी स्वतःची राज्यघटना असावी अशी मागणी केली. याच मागणीचा परिपाक म्हणजे भारतीय राज्यघटना.

ब्रिटिश सत्तेच्या नियंत्रणासाठी पहिला प्रयत्न : रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773

1773 चा रेग्युलेटिंग अॅक्ट हा भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील पहिला महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. या कायद्यापूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात जवळजवळ स्वतंत्रपणे कारभार करत होती. कंपनीच्या भ्रष्टाचारामुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे ब्रिटिश संसदेला हस्तक्षेप करावा लागला.

रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

• बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरलचा दर्जा देण्यात आला.
• वॉरेन हेस्टिंग्ज हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल बनले.
• कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
• कंपनीच्या कारभारावर ब्रिटिश संसदेचे नियंत्रण वाढले.

परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व

MPSC मध्ये “भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल कोण?” किंवा “सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कोणत्या कायद्याने झाली?” असे प्रश्न विचारले जातात.

कंपनीवरील नियंत्रण अधिक मजबूत करणारा पिट्स इंडिया अॅक्ट 1784

रेग्युलेटिंग अॅक्टमुळे काही सुधारणा झाल्या, पण अनेक समस्या कायम राहिल्या. म्हणून ब्रिटिश संसदेने 1784 मध्ये पिट्स इंडिया अॅक्ट मंजूर केला. या कायद्यामुळे भारतातील प्रशासनावर ब्रिटिश सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण वाढले.

पिट्स इंडिया अॅक्टची वैशिष्ट्ये

• बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली.
• कंपनीचा व्यापार आणि राजकीय कारभार वेगळा करण्यात आला.
• भारतातील महत्त्वाच्या निर्णयांवर ब्रिटिश सरकारचा प्रभाव वाढला.

या कायद्यामुळे भारतातील प्रशासन कंपनीच्या हातात असले तरी त्यावर ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले.

भारतात केंद्रीकरणाची प्रक्रिया : चार्टर अॅक्ट 1813

ईस्ट इंडिया कंपनीची व्यापार मक्तेदारी कमी करण्यासाठी 1813 चा चार्टर अॅक्ट आणण्यात आला. या कायद्यामुळे भारतातील व्यापारात इतर ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनाही संधी मिळाली.

या कायद्याचे परिणाम

• कंपनीची व्यापारावरील मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात आली.
• ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना भारतात येण्याची परवानगी मिळाली.
• शिक्षण क्षेत्राकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले.

भारतातील प्रशासनिक एकात्मतेकडे वाटचाल : चार्टर अॅक्ट 1833

1833 चा चार्टर अॅक्ट हा घटनात्मक विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. हा कायदा भारतातील केंद्रीकृत प्रशासनासाठी महत्त्वाचा ठरला.

महत्त्वाच्या तरतुदी

• बंगालचा गव्हर्नर जनरल हा भारताचा गव्हर्नर जनरल बनला.
• लॉर्ड विल्यम बेंटिंक हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल ठरले.
• कायदे करण्याचे अधिकार केंद्रीकृत करण्यात आले.
• कंपनीचा व्यापारी व्यवसाय पूर्णपणे समाप्त करण्यात आला.

MPSC साठी लक्षात ठेवण्यासारखे

“भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल” हा प्रश्न अनेक वेळा विचारला गेला आहे.

उत्तर : लॉर्ड विल्यम बेंटिंक

स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचा चार्टर अॅक्ट 1853

1853 च्या चार्टर अॅक्टने भारतीय प्रशासनात नवीन बदल घडवून आणले. हा कायदा भारतातील आधुनिक नागरी सेवेच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.

प्रमुख तरतुदी

• विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांची कार्ये वेगळी करण्यात आली.
• नागरी सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षेची संकल्पना पुढे आली.
• भारतीय प्रशासन अधिक व्यावसायिक बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

आजच्या UPSC आणि MPSC परीक्षांच्या मुळाशी स्पर्धा परीक्षेची जी कल्पना आहे तिची सुरुवात याच काळात झालेली दिसून येते.

ब्रिटिश संसदेने वारंवार कायदे का केले?

हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेकदा येतो. 1773 ते 1853 या काळात ब्रिटिश संसदेला वारंवार कायदे करावे लागले कारण भारतातील ब्रिटिश सत्ता सतत विस्तारत होती. नवीन प्रदेश, नवीन प्रशासनिक आव्हाने आणि वाढते आर्थिक हितसंबंध यामुळे जुने कायदे अपुरे पडत होते.

त्यामुळे प्रत्येक नवीन कायदा हा आधीच्या कायद्याच्या मर्यादा दूर करण्याचा प्रयत्न होता. याच प्रक्रियेत भारतात आधुनिक प्रशासन, न्यायव्यवस्था, विधिमंडळ आणि केंद्रीकृत शासनव्यवस्थेची पायाभरणी झाली.

पुढील भागात आपण 1858 नंतरच्या घटनात्मक विकासाचा अभ्यास करू, ज्यामध्ये भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम, मॉर्ले-मिंटो सुधारणा, माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा आणि भारत सरकार अधिनियम 1935 यांचा सविस्तर अभ्यास करू.

कंपनी राजवटीचा शेवट आणि ब्रिटिश क्राऊनचा कारभार

1857 चा उठाव हा भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. ब्रिटिशांनी त्याला “सिपॉय म्युटिनी” असे म्हटले, तर भारतीय इतिहासकारांनी त्याला “स्वातंत्र्याचे पहिले युद्ध” असे संबोधले.

या उठावामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनातील अनेक त्रुटी समोर आल्या. ब्रिटिश संसदेच्या लक्षात आले की भारतासारख्या विशाल देशाचा कारभार एका व्यापारी कंपनीकडे सोपवणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे भारताच्या प्रशासनात एक मोठा बदल करण्यात आला.

भारत सरकार अधिनियम 1858 : कंपनी राजवटीचा अंत

1858 च्या कायद्याने भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात आली आणि भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश क्राऊनकडे गेला. हा भारतीय घटनात्मक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

या कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी

• ईस्ट इंडिया कंपनीचे शासन समाप्त करण्यात आले.
• भारताचा कारभार ब्रिटिश राजसत्तेकडे सोपवण्यात आला.
• भारत सचिव (Secretary of State for India) हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले.
• भारत सचिवाला मदत करण्यासाठी भारत परिषद (Council of India) स्थापन करण्यात आली.
• गव्हर्नर जनरलला व्हाइसरॉय हा अतिरिक्त दर्जा देण्यात आला.

पहिला व्हाइसरॉय

लॉर्ड कॅनिंग हे भारताचे पहिले व्हाइसरॉय होते.

परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व

MPSC मध्ये खालील प्रश्न वारंवार विचारले जातात:

• कंपनी राजवट कोणत्या कायद्याने समाप्त झाली?
• भारताचा पहिला व्हाइसरॉय कोण होता?
• भारत सचिव हे पद कोणत्या कायद्याने निर्माण झाले?

भारतीयांना प्रशासनात सहभागी करण्याचा पहिला प्रयत्न

1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारला हे स्पष्ट झाले की भारतीयांना पूर्णपणे दूर ठेवून शासन करणे शक्य नाही. म्हणून काही प्रमाणात भारतीयांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पुढील सुधारणा करण्यात आल्या.

भारतीय परिषद अधिनियम 1861

1861 चा कायदा भारतीय प्रतिनिधित्वाच्या दिशेने पहिले पाऊल मानला जातो.

या कायद्याची वैशिष्ट्ये

• गव्हर्नर जनरलच्या विधिमंडळात नामनिर्देशित सदस्यांची व्यवस्था करण्यात आली.
• प्रथमच काही भारतीयांना विधिमंडळात स्थान देण्यात आले.
• प्रांतीय विधिमंडळांना काही अधिकार परत देण्यात आले.
• विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली.

हा कायदा लोकशाही नव्हता, पण भारतीयांना प्रशासनात सहभागी करण्याची सुरुवात होती.

भारतीय परिषद अधिनियम 1892

1885 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर भारतीयांच्या राजकीय मागण्या अधिक संघटित झाल्या. त्याचा परिणाम 1892 च्या कायद्यात दिसून येतो.

महत्त्वाच्या तरतुदी

• विधिमंडळातील सदस्यसंख्या वाढविण्यात आली.
• सदस्यांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला.
• प्रश्न विचारण्याचा मर्यादित अधिकार देण्यात आला.

तथापि, भारतीयांना अजूनही खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते.

मुस्लिम लीगची स्थापना आणि स्वतंत्र मतदारसंघाची संकल्पना

1906 मध्ये मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. याच काळात ब्रिटिशांनी “फोडा आणि राज्य करा” हे धोरण अधिक प्रभावीपणे वापरण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम पुढील घटनात्मक सुधारणांमध्ये दिसून येतो.

मॉर्ले-मिंटो सुधारणा 1909

1909 चा भारतीय परिषद अधिनियम म्हणजेच मॉर्ले-मिंटो सुधारणा. हा कायदा भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

प्रमुख तरतुदी

• विधिमंडळातील सदस्यसंख्या वाढविण्यात आली.
• काही सदस्यांची निवड करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
• मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ (Separate Electorates) सुरू करण्यात आले.

स्वतंत्र मतदारसंघ म्हणजे काय?

जर एखादा मतदारसंघ मुस्लिमांसाठी राखीव असेल, तर त्या मतदारसंघात केवळ मुस्लिम उमेदवार उभा राहू शकत होता आणि केवळ मुस्लिम मतदार मतदान करू शकत होते.

या व्यवस्थेमुळे पुढे धार्मिक राजकारणाला चालना मिळाली.

MPSC साठी महत्त्वाचा मुद्दा

“स्वतंत्र मतदारसंघाची संकल्पना प्रथम कोणत्या कायद्याने सुरू केली?”

उत्तर : मॉर्ले-मिंटो सुधारणा, 1909

पहिल्या महायुद्धानंतरचा बदलता दृष्टिकोन

पहिल्या महायुद्धात भारतीयांनी ब्रिटिशांना मोठी मदत केली होती. युद्धानंतर भारतीयांना अपेक्षा होती की त्यांना अधिक राजकीय अधिकार मिळतील. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने पुढील सुधारणा जाहीर केल्या.

माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा 1919

1919 चा भारत सरकार अधिनियम हा भारतीय घटनात्मक विकासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

या कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्य : द्विदल शासन (Dyarchy)

प्रांतीय विषय दोन भागांत विभागण्यात आले:

राखीव विषय

• पोलीस
• महसूल
• न्याय

हे विषय गव्हर्नरच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आले.

हस्तांतरित विषय

• शिक्षण
• आरोग्य
• स्थानिक स्वराज्य संस्था

हे विषय भारतीय मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आले.

इतर तरतुदी

• केंद्रीय आणि प्रांतीय विषयांचे विभाजन करण्यात आले.
• विधिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला.
• भारतीयांच्या सहभागात वाढ झाली.

परीक्षेच्या दृष्टीने

“द्विदल शासन व्यवस्था प्रथम कोणत्या कायद्याने सुरू करण्यात आली?”

उत्तर : भारत सरकार अधिनियम 1919

भारतीयांना पूर्ण स्वराज्य का हवे होते?

1919 नंतर भारतीयांना काही अधिकार मिळाले, परंतु वास्तविक सत्ता अजूनही ब्रिटिशांच्या हातातच होती. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील असहकार आंदोलन, सविनय कायदेभंग आंदोलन आणि इतर स्वातंत्र्य चळवळींमुळे भारतीय जनतेमध्ये स्वराज्याची मागणी अधिक तीव्र झाली.

भारतीय नेत्यांना हे समजू लागले की केवळ सुधारणा पुरेशा नाहीत. भारतासाठी भारतीयांनीच तयार केलेली राज्यघटना आवश्यक आहे. हीच कल्पना पुढे घटनासभेच्या मागणीमध्ये रूपांतरित झाली.

सर्वात व्यापक घटनात्मक कायदा : भारत सरकार अधिनियम 1935

1935 चा कायदा हा ब्रिटिश काळातील सर्वात मोठा आणि सर्वसमावेशक घटनात्मक कायदा मानला जातो. भारतीय राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींवर या कायद्याचा प्रभाव दिसून येतो.

प्रमुख तरतुदी

• अखिल भारतीय संघराज्याची कल्पना मांडण्यात आली.
• केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकारांचे विभाजन करण्यात आले.
• प्रांतीय स्वायत्तता देण्यात आली.
• संघ, प्रांत आणि समवर्ती सूचीची संकल्पना विकसित झाली.
• फेडरल कोर्ट स्थापनेची तरतूद करण्यात आली.
• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेसाठी पाया तयार झाला.

भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव

आजच्या भारतीय राज्यघटनेतील अनेक घटक 1935 च्या कायद्यातून घेतले गेले आहेत.

उदा.

• संघराज्य व्यवस्था
• राज्यपाल पद
• सार्वजनिक सेवा आयोग
• केंद्र-राज्य अधिकार विभाजन

घटनात्मक विकासातून काय स्पष्ट होते?

1773 ते 1935 या कालावधीत ब्रिटिशांनी अनेक कायदे केले. हे कायदे भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी नव्हते, तर ब्रिटिश शासन अधिक प्रभावी करण्यासाठी होते.

तथापि, या प्रक्रियेत भारतात आधुनिक प्रशासन, विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था, निवडणूक व्यवस्था आणि प्रतिनिधिक शासन यांची बीजे रुजली. याच घटनात्मक विकासामुळे भारतीय नेत्यांना लोकशाही राज्यघटनेची आवश्यकता अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागली.

पुढील भागात आपण भारतीयांनी घटनासभेची मागणी का केली, एम. एन. रॉय यांचे योगदान, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेव्हेल योजना आणि कॅबिनेट मिशन योजना यांचा सविस्तर अभ्यास करू.

भारतीयांनी स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याची मागणी का केली?

1935 चा भारत सरकार अधिनियम हा ब्रिटिश काळातील सर्वात व्यापक घटनात्मक कायदा होता. या कायद्यामुळे प्रांतीय स्वायत्तता, संघराज्याची संकल्पना आणि प्रशासनातील काही सुधारणा घडून आल्या. मात्र या सर्व सुधारणा असूनही भारतीय नेते समाधानी नव्हते. याचे मुख्य कारण म्हणजे हा कायदा भारतीय जनतेच्या इच्छेनुसार तयार झालेला नव्हता.

ब्रिटिश संसद भारतासाठी कायदे करत होती, परंतु भारतातील लोकांना त्यात कोणतीही निर्णायक भूमिका नव्हती. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांना असे वाटू लागले की भारताचे शासन कसे असावे, नागरिकांचे अधिकार कोणते असावेत आणि देशाची राजकीय रचना कशी असावी याचा निर्णय भारतीयांनीच घ्यायला हवा. याच विचारातून घटनासभेची मागणी पुढे आली.

घटनासभेची कल्पना प्रथम कोणी मांडली?

भारतीय राज्यघटना भारतीयांनीच तयार करावी ही कल्पना सर्वप्रथम 1934 मध्ये एम. एन. रॉय यांनी मांडली. ते एक प्रख्यात राजकीय विचारवंत आणि क्रांतिकारक होते. त्यांच्या मते, भारताची राज्यघटना ही जनतेच्या प्रतिनिधींनी बनवलेल्या घटनासभेमार्फत तयार झाली पाहिजे.

त्या काळात भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे हा विचार अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेला. पुढे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक नेत्यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आणि घटनासभेची संकल्पना राष्ट्रीय राजकारणाचा भाग बनली.

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा

• घटनासभेची कल्पना प्रथम मांडणारे – एम. एन. रॉय
• वर्ष – 1934

हा मुद्दा MPSC, UPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार विचारला जातो.

काँग्रेसने घटनासभेची मागणी कशी स्वीकारली?

एम. एन. रॉय यांच्या कल्पनेला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने लवकरच पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे मत असे होते की भारताची राज्यघटना ब्रिटिश संसद तयार करू शकत नाही. ती भारतीय जनतेच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनीच तयार केली पाहिजे.

1936 नंतर काँग्रेसच्या विविध अधिवेशनांमध्ये घटनासभेची मागणी अधिक ठळकपणे मांडली जाऊ लागली. जवाहरलाल नेहरू यांनी देखील अनेक वेळा स्पष्ट केले की भारताच्या राजकीय भविष्याचा निर्णय भारतीय जनतेनेच घ्यावा. त्यामुळे घटनासभेची मागणी केवळ एका पक्षाची राहिली नाही, तर ती स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रमुख उद्दिष्ट बनली.

दुसऱ्या महायुद्धामुळे घटनासभेच्या मागणीला कशी चालना मिळाली?

1939 मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने भारताला कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता युद्धात सहभागी घोषित केले. या निर्णयामुळे भारतीय नेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.

ब्रिटिशांना युद्धासाठी भारतीयांचा राजकीय आणि आर्थिक पाठिंबा आवश्यक होता. त्यामुळे भारतीय नेत्यांना संतुष्ट करण्यासाठी त्यांनी विविध प्रस्ताव आणि आश्वासने देण्यास सुरुवात केली. याच काळात घटनासभेच्या मागणीची दखल ब्रिटिश सरकारला घ्यावी लागली.

ऑगस्ट ऑफर 1940 : घटनासभेकडे पहिले अधिकृत पाऊल

8 ऑगस्ट 1940 रोजी व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी ऑगस्ट ऑफर जाहीर केली. या प्रस्तावामध्ये प्रथमच भारतीयांच्या घटनात्मक भविष्याबाबत काही आश्वासने देण्यात आली.

ऑगस्ट ऑफरमध्ये युद्धानंतर भारताच्या घटनात्मक विकासावर विचार केला जाईल आणि भारतीय प्रतिनिधींना त्या प्रक्रियेत सहभागी केले जाईल असे सांगण्यात आले. तसेच कोणतीही नवीन घटना तयार करताना अल्पसंख्याकांच्या हितांचे संरक्षण केले जाईल असेही नमूद करण्यात आले.

जरी या प्रस्तावात घटनासभेची स्पष्ट घोषणा नव्हती, तरी भारतीयांनी तयार केलेल्या संविधानाच्या कल्पनेला प्रथमच अधिकृत मान्यता मिळाली.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे

• ऑगस्ट ऑफर – 8 ऑगस्ट 1940
• घोषणा करणारे – लॉर्ड लिनलिथगो

क्रिप्स मिशन 1942 आणि संविधान निर्मितीचा प्रस्ताव

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानी सैन्याच्या वाढत्या प्रभावामुळे ब्रिटिश सरकारवर दबाव निर्माण झाला. भारतीयांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ भारतात पाठवले. यालाच क्रिप्स मिशन म्हटले जाते.

क्रिप्स मिशनने युद्धानंतर भारताला डॉमिनियन दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच नवीन राज्यघटना तयार करण्यासाठी भारतीय प्रतिनिधींची संविधान निर्मिती संस्था स्थापन केली जाईल असे प्रस्तावित केले.

मात्र काँग्रेसला त्वरित सत्ता हस्तांतरण हवे होते, तर मुस्लिम लीग स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीवर ठाम होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव कोणालाही पूर्णपणे मान्य झाला नाही आणि क्रिप्स मिशन अपयशी ठरले. तरीही घटनासभेच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा

• क्रिप्स मिशन – 1942
• प्रमुख व्यक्ती – सर स्टॅफर्ड क्रिप्स
• घटनासभेची कल्पना अधिकृतरीत्या मान्य करणारा महत्त्वाचा प्रस्ताव

वेव्हेल योजना आणि शिमला परिषद

1945 मध्ये लॉर्ड वेव्हेल यांनी भारतातील राजकीय प्रश्न सोडवण्यासाठी एक नवीन योजना मांडली. या योजनेनुसार भारतीयांना प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी शिमला परिषद आयोजित करण्यात आली. परंतु काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात मुस्लिम प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर एकमत होऊ शकले नाही. परिणामी शिमला परिषद निष्फळ ठरली.

जरी वेव्हेल योजना यशस्वी झाली नाही, तरी ब्रिटिश सरकारला भारतीय प्रश्न अधिक काळ टाळणे शक्य नाही हे स्पष्ट झाले.

कॅबिनेट मिशन योजना 1946 : घटनासभेच्या स्थापनेचा मार्ग

1945 मध्ये ब्रिटनमध्ये लेबर पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक गांभीर्याने हाताळला जाऊ लागला. याच पार्श्वभूमीवर 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवण्यात आले.

या मिशनमध्ये लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता. या मिशनने भारतासाठी घटनासभा स्थापन करण्याची शिफारस केली.

कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार भारतीय प्रतिनिधी राज्यघटना तयार करतील आणि त्यासाठी स्वतंत्र घटनासभा स्थापन केली जाईल. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या इतिहासात ही घटना निर्णायक मानली जाते.

याच योजनेमुळे भारतीय घटनासभेच्या स्थापनेचा मार्ग प्रत्यक्षात मोकळा झाला आणि भारताच्या संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली.

घटनात्मक विकास ते घटनासभा : कालानुक्रमिक आढावा

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती समजून घेताना घटनात्मक विकासाची कालरेषा लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. MPSC परीक्षेत अनेकदा घटनांचा क्रम लावा, योग्य जोड्या जुळवा किंवा विशिष्ट कायदा कोणत्या वर्षी झाला यासंबंधी प्रश्न विचारले जातात.

झटपट पुनरावलोकन

• भारतीय घटनात्मक विकासाची सुरुवात रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 पासून झाली.
• वॉरेन हेस्टिंग्ज हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते.
• पिट्स इंडिया अॅक्ट 1784 ने कंपनीच्या कारभारावर ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण वाढवले.
• लॉर्ड विल्यम बेंटिंक हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल (1833 नंतर) होते.
• 1858 च्या कायद्याने कंपनी राजवट समाप्त झाली.
• लॉर्ड कॅनिंग हे भारताचे पहिले व्हाइसरॉय होते.
• भारतीयांना प्रथमच विधिमंडळात स्थान 1861 च्या कायद्याने मिळाले.
• स्वतंत्र मतदारसंघांची व्यवस्था मॉर्ले-मिंटो सुधारणा 1909 ने सुरू केली.
• द्विदल शासन (Dyarchy) 1919 च्या कायद्याने सुरू झाले.
• 1935 चा भारत सरकार अधिनियम हा ब्रिटिश काळातील सर्वात व्यापक कायदा होता.
• घटनासभेची कल्पना प्रथम एम. एन. रॉय यांनी 1934 मध्ये मांडली.
• ऑगस्ट ऑफर 1940 ने भारतीयांच्या घटनात्मक मागण्यांची दखल घेतली.
• क्रिप्स मिशन 1942 ने संविधान निर्मिती संस्थेची कल्पना मांडली.
• वेव्हेल योजनेने भारतीय राजकीय प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला.
• कॅबिनेट मिशन योजनेने घटनासभेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला.

झटपट पुनरावलोकन तक्ता

सरावासाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारतीय घटनात्मक विकासाची सुरुवात कोणत्या कायद्यापासून मानली जाते?

A) चार्टर अॅक्ट 1833
B) भारत सरकार अधिनियम 1858
C) रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773
D) पिट्स इंडिया अॅक्ट 1784

योग्य उत्तर: C) रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773

2. भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल कोण होते?

A) लॉर्ड कॅनिंग
B) वॉरेन हेस्टिंग्ज
C) लॉर्ड बेंटिंक
D) लॉर्ड कॉर्नवॉलिस

योग्य उत्तर: B) वॉरेन हेस्टिंग्ज

3. बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना कोणत्या कायद्याने केली?

A) रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773
B) चार्टर अॅक्ट 1813
C) पिट्स India अॅक्ट 1784
D) भारत सरकार अधिनियम 1858

योग्य उत्तर: C) पिट्स India अॅक्ट 1784

4. कंपनी राजवटीचा अंत कोणत्या कायद्याने झाला?

A) भारत सरकार अधिनियम 1919
B) भारतीय परिषद अधिनियम 1861
C) भारत सरकार अधिनियम 1935
D) भारत सरकार अधिनियम 1858

योग्य उत्तर: D) भारत सरकार अधिनियम 1858

5. स्वतंत्र मतदारसंघांची व्यवस्था प्रथम कोणत्या सुधारणांनी सुरू केली?

A) 1919 चा कायदा
B) 1935 चा कायदा
C) मॉर्ले-मिंटो सुधारणा 1909
D) क्रिप्स मिशन

योग्य उत्तर: C) मॉर्ले-मिंटो सुधारणा 1909

6. द्विदल शासन (Dyarchy) प्रथम कोणत्या कायद्याने लागू केले?

A) भारत सरकार अधिनियम 1858
B) भारत सरकार अधिनियम 1919
C) भारत सरकार अधिनियम 1935
D) भारतीय परिषद अधिनियम 1892

योग्य उत्तर: B) भारत सरकार अधिनियम 1919

7. घटनासभेची कल्पना सर्वप्रथम कोणी मांडली?

A) महात्मा गांधी
B) जवाहरलाल नेहरू
C) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
D) एम. एन. रॉय

योग्य उत्तर: D) एम. एन. रॉय

8. ऑगस्ट ऑफर कोणत्या वर्षी जाहीर करण्यात आली?

A) 1935
B) 1940
C) 1942
D) 1946

योग्य उत्तर: B) 1940

9. क्रिप्स मिशन भारतात कोणत्या वर्षी आले?

A) 1940
B) 1941
C) 1942
D) 1945

योग्य उत्तर: C) 1942

10. घटनासभेच्या स्थापनेचा मार्ग कोणत्या योजनेने मोकळा केला?

A) ऑगस्ट ऑफर
B) क्रिप्स मिशन
C) वेव्हेल योजना
D) कॅबिनेट मिशन योजना

योग्य उत्तर: D) कॅबिनेट मिशन योजना

निष्कर्ष

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती ही एका दिवसात घडलेली घटना नव्हती. 1773 च्या रेग्युलेटिंग अॅक्टपासून सुरू झालेल्या घटनात्मक विकासाने भारतात आधुनिक प्रशासन, न्यायव्यवस्था, प्रतिनिधिक शासन आणि लोकशाही मूल्यांची पायाभरणी केली. पुढे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने या प्रक्रियेला राष्ट्रीय स्वरूप दिले आणि भारतीयांनी स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

एम. एन. रॉय यांच्या घटनासभेच्या कल्पनेपासून ते कॅबिनेट मिशन योजनेपर्यंतचा प्रवास हा भारतीय लोकशाहीच्या उभारणीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. MPSC परीक्षेच्या दृष्टीने विविध कायदे, त्यांची वैशिष्ट्ये, घटनासभेची मागणी आणि संबंधित वर्षे हा अत्यंत महत्त्वाचा अभ्यासक्रमाचा भाग असून त्यावर नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात.