भारतीय राज्यघटना हा भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे. देशाचे शासन कसे चालवायचे, नागरिकांचे अधिकार कोणते असतील, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे अधिकार कसे विभागले जातील, न्यायव्यवस्था कशी कार्य करेल याबाबतचे सर्व नियम भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले आहेत.

अनेक विद्यार्थी “भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये” हा विषय फक्त परीक्षेच्या दृष्टीने पाठ करतात. परंतु MPSC मध्ये आता केवळ पाठांतरावर आधारित प्रश्न विचारले जात नाहीत. संकल्पना समजली आहे का, वैशिष्ट्यांचा परस्पर संबंध समजतो का आणि त्यांचा व्यवहारातील उपयोग समजतो का यावर भर दिला जातो.

म्हणूनच या लेखात आपण फक्त मुद्दे न पाहता प्रत्येक वैशिष्ट्याचा अर्थ, त्यामागील विचार, प्रत्यक्ष उदाहरणे आणि MPSC परीक्षेतील महत्त्व समजून घेणार आहोत.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती का झाली?

1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. परंतु स्वातंत्र्यानंतर देशासमोर मोठे प्रश्न होते.

• देशाचे शासन कोणत्या पद्धतीने चालवायचे?
• नागरिकांना कोणते अधिकार द्यायचे?
• केंद्र आणि राज्यांचे संबंध कसे ठेवायचे?
• अल्पसंख्याकांचे संरक्षण कसे करायचे?
• लोकशाही कशी टिकवायची?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी राज्यघटना आवश्यक होती.

9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक झाली. जवळपास 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवसांच्या चर्चेनंतर भारतीय राज्यघटना तयार झाली.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली.

भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना

भारतीय राज्यघटनेचे सर्वात प्रसिद्ध वैशिष्ट्य म्हणजे ती जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.

लिखित राज्यघटना म्हणजे काय?

ज्या राज्यघटनेतील सर्व नियम, तत्त्वे आणि तरतुदी एका अधिकृत दस्तऐवजात लिहिलेल्या असतात तिला लिखित राज्यघटना म्हणतात.

भारत, अमेरिका आणि फ्रान्स यांची राज्यघटना लिखित स्वरूपात आहे.

याउलट ब्रिटनची राज्यघटना प्रामुख्याने अलिखित स्वरूपाची मानली जाते.

भारताची राज्यघटना एवढी मोठी का आहे?

हा प्रश्न स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार विचारला जातो.

यामागील प्रमुख कारणे:

(अ) भारतातील विविधता

भारतामध्ये अनेक धर्म, भाषा, जाती आणि संस्कृती आहेत.

उदाहरणार्थ:

• महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थिती आणि नागालँडमधील परिस्थिती वेगळी आहे.
• राजस्थान आणि केरळ यांची भौगोलिक रचना वेगळी आहे.

या सर्व घटकांचा विचार करून राज्यघटनेत विशेष तरतुदी कराव्या लागल्या.

(ब) संघराज्यीय रचना

भारताने केंद्र आणि राज्य सरकार अशी दुहेरी शासनव्यवस्था स्वीकारली आहे.

त्यामुळे अधिकारांचे सविस्तर विभाजन करणे आवश्यक होते.

(क) सामाजिक न्याय

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक यांच्या संरक्षणासाठी अनेक विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

(ड) प्रशासनिक तपशील

भारतीय राज्यघटनेत निवडणूक आयोग, UPSC, वित्त आयोग, न्यायपालिका, आणीबाणी, राज्यपाल, पंचायत राज अशा अनेक विषयांचा समावेश आहे.

MPSC लक्षात ठेवा

मूळ राज्यघटना:

• 395 कलमे
• 22 भाग
• 8 अनुसूच्या

सध्याची राज्यघटना:

• 25 भाग
• 12 अनुसूच्या
• 470 पेक्षा अधिक कलमे

2. विविध देशांच्या राज्यघटनांचा समन्वय

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटनांतील वैशिष्ट्यांचा समन्वय आहे.

संविधान निर्मात्यांनी विविध देशांचा अभ्यास करून भारतीय परिस्थितीला अनुरूप तरतुदी स्वीकारल्या.

कोणत्या देशाकडून काय घेतले?

हे वैशिष्ट्य महत्त्वाचे का?

कारण संविधान निर्मात्यांनी जगातील यशस्वी कल्पना स्वीकारल्या आणि भारतीय गरजेनुसार त्यात बदल केले.

म्हणून भारतीय राज्यघटना ही कोणत्याही एका देशाची प्रतिकृती नसून विविध अनुभवांचा समन्वय आहे.

3. सार्वभौम राष्ट्र

भारतातील प्रत्येक नागरिक अभिमानाने सांगू शकतो की भारत एक सार्वभौम राष्ट्र आहे.

सार्वभौम म्हणजे काय?

सार्वभौम म्हणजे देशावर कोणत्याही परकीय शक्तीचे नियंत्रण नसणे.

भारत आपले निर्णय स्वतः घेतो.

उदाहरणार्थ:

• भारताचे परराष्ट्र धोरण भारतच ठरवतो.
• भारत कोणत्या देशाशी संबंध ठेवणार हे भारतच ठरवतो.
• कोणताही परदेशी देश भारताला आदेश देऊ शकत नाही.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील परिस्थिती

ब्रिटिश राजवटीत भारत स्वतंत्र नव्हता.

महत्त्वाचे निर्णय लंडनमध्ये घेतले जात होते.

परंतु 1947 नंतर भारत पूर्णपणे सार्वभौम झाला.

MPSC टिप

प्रस्तावनेतील “Sovereign” शब्दाचा अर्थ अनेकदा विचारला जातो.

4. समाजवादी राज्य

“समाजवादी” हा शब्द 42 व्या घटनादुरुस्तीने 1976 मध्ये प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला.

समाजवाद म्हणजे काय?

समाजवादाचा अर्थ सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.

याचा अर्थ सर्वांना समान संपत्ती देणे असा नाही.

तर समाजातील दुर्बल घटकांना प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

प्रत्यक्ष उदाहरणे

• शिक्षणाचा अधिकार
• गरीबांसाठी अन्न सुरक्षा योजना
• रोजगार हमी योजना
• आरक्षण व्यवस्था

समाजवादाची गरज का?

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतात मोठी आर्थिक विषमता होती.

काही लोक अत्यंत श्रीमंत होते तर अनेक लोक अत्यंत गरीब होते.

ही दरी कमी करण्यासाठी समाजवादी तत्त्वांचा स्वीकार करण्यात आला.

5. धर्मनिरपेक्ष राज्य

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.

धर्मनिरपेक्ष म्हणजे काय?

राज्य कोणत्याही एका धर्माला विशेष दर्जा देत नाही.

सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.

एक उदाहरण पाहू

समजा भारताने एखाद्या एका धर्माला राष्ट्रधर्म घोषित केले असते.

तर इतर धर्मीय नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असती.

म्हणून संविधान निर्मात्यांनी सर्व धर्मांना समान सन्मान देण्याचा मार्ग स्वीकारला.

नागरिकांना मिळणारे अधिकार

• कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार
• धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार
• धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार

MPSC लक्षात ठेवा

धर्मनिरपेक्ष हा शब्द 42 व्या घटनादुरुस्तीने प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला.

6. लोकशाही प्रजासत्ताक

भारत हा लोकशाही प्रजासत्ताक देश आहे.

हे वैशिष्ट्य भारतीय राज्यघटनेच्या आत्म्याचे प्रतिनिधित्व करते.

लोकशाही म्हणजे काय?

जनतेद्वारे, जनतेसाठी आणि जनतेचे शासन म्हणजे लोकशाही.

भारतात जनता मतदानाद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडते.

प्रजासत्ताक म्हणजे काय?

देशाचा प्रमुख वंशपरंपरेने निवडला जात नाही.

तो निवडून येतो.

भारतामध्ये राष्ट्रपती हे प्रजासत्ताक व्यवस्थेचे प्रतीक आहेत.

ब्रिटन आणि भारतातील फरक

ब्रिटन:

• राजा किंवा राणी राष्ट्रप्रमुख

भारत:

• निवडून आलेले राष्ट्रपती राष्ट्रप्रमुख

यामुळे भारताला लोकशाही प्रजासत्ताक म्हटले जाते.

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये (भाग २)

7. संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)

भारतीय राज्यघटनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारली आहे. ही पद्धत ब्रिटनच्या शासन व्यवस्थेपासून प्रेरित आहे.

अनेक विद्यार्थ्यांना एक प्रश्न पडतो की भारताने अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय पद्धत स्वीकारली नाही, तर संसदीय पद्धतीच का स्वीकारली?

याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारताची विविधता. भारतासारख्या विशाल आणि बहुविध देशामध्ये सरकार जनतेपुढे सतत उत्तरदायी राहणे आवश्यक होते. संसदीय पद्धतीमध्ये ही सुविधा उपलब्ध होते.

संसदीय प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये

(अ) नाममात्र आणि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख

भारतात राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे अनेक अधिकार असले तरी प्रत्यक्ष शासनाची जबाबदारी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळावर असते.

उदाहरणार्थ:

राष्ट्रपती एखाद्या निर्णयावर स्वाक्षरी करतात, परंतु तो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार घेतला जातो.

म्हणूनच राष्ट्रपतींना “Nominal Head” आणि पंतप्रधानांना “Real Executive Head” म्हटले जाते.

(ब) मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी

भारतीय मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकपणे जबाबदार असते.

याचा अर्थ एखाद्या मंत्र्याची चूक संपूर्ण मंत्रिमंडळाची चूक मानली जाते.

जर लोकसभेने अविश्वास ठराव मंजूर केला तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

(क) कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यात समन्वय

संसदीय पद्धतीत मंत्री हे संसद सदस्य असतात.

यामुळे शासन आणि कायदे बनविणारी संस्था यांच्यात जवळचा समन्वय राहतो.

MPSC Exam Focus

8. संघराज्यीय व्यवस्था (Federal System)

भारताला “राज्यांचा संघ” (Union of States) म्हटले जाते.

भारतात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अशा दोन स्तरांवर शासन चालते.

यालाच संघराज्यीय व्यवस्था म्हणतात.

संघराज्य म्हणजे काय?

जेव्हा संविधानाद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांचे विभाजन केले जाते, तेव्हा त्या व्यवस्थेला संघराज्यीय व्यवस्था म्हणतात.

भारतातील अधिकारांचे विभाजन

संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये तीन याद्या आहेत.

1. संघ सूची (Union List)

या सूचीतील विषयांवर फक्त केंद्र सरकार कायदे करू शकते.

उदाहरणे:

• संरक्षण
• परराष्ट्र धोरण
• चलन
• रेल्वे
• अणुऊर्जा

2. राज्य सूची (State List)

या विषयांवर राज्य सरकार कायदे करू शकते.

उदाहरणे:

• पोलीस
• शेती
• सार्वजनिक आरोग्य
• स्थानिक प्रशासन

3. समवर्ती सूची (Concurrent List)

या विषयांवर केंद्र आणि राज्य दोघेही कायदे करू शकतात.

उदाहरणे:

• शिक्षण
• विवाह
• वन
• कामगार कायदे

संघराज्यीय व्यवस्थेची गरज

जर संपूर्ण अधिकार फक्त केंद्राकडे असतील तर स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.

आणि जर सर्व अधिकार राज्यांकडे दिले तर राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येऊ शकते.

म्हणून संविधान निर्मात्यांनी संतुलित व्यवस्था निर्माण केली.

9. एकात्मतेकडे झुकणारी संघराज्य व्यवस्था

भारतीय संघराज्य व्यवस्था अमेरिकेसारखी पूर्णपणे संघराज्यीय नाही.

ती केंद्राभिमुख आहे.

भारताला “Quasi-Federal” का म्हणतात?

कारण काही परिस्थितींमध्ये केंद्र सरकार राज्यांपेक्षा अधिक शक्तिशाली ठरते.

उदाहरणे

(अ) अवशिष्ट अधिकार

संविधानात नमूद नसलेले विषय केंद्राकडे जातात.

अमेरिकेत हे अधिकार राज्यांकडे असतात.

(ब) आणीबाणी

राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाल्यास केंद्राचे अधिकार वाढतात.

(क) राज्यपाल

राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

(ड) एकेरी राज्यघटना

अमेरिकेत प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र राज्यघटना आहे.

भारतात बहुतांश राज्यांसाठी एकच राज्यघटना लागू आहे.

MPSC Trick

“भारत = Federal + Strong Centre”

हा मुद्दा अनेकदा परीक्षेत विचारला जातो.

10. मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात लोकप्रिय आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मूलभूत अधिकार.

हे अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात.

मूलभूत अधिकारांची गरज का होती?

ब्रिटिश काळात भारतीय नागरिकांना अनेक मूलभूत स्वातंत्र्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते.

उदाहरणार्थ:

• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित होते.
• राजकीय विरोधकांवर कारवाई होत असे.
• नागरिकांना समान वागणूक मिळत नव्हती.

म्हणून स्वातंत्र्यानंतर संविधान निर्मात्यांनी नागरिकांचे अधिकार संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला.

सध्याचे 6 मूलभूत अधिकार

1. समानतेचा अधिकार (कलम 14-18)

सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान आहेत.

उदाहरण

नोकरीच्या भरतीमध्ये केवळ धर्म किंवा जातीच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही.

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19-22)

नागरिकांना:

• भाषण स्वातंत्र्य
• संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार
• देशभर फिरण्याचा अधिकार
• व्यवसाय करण्याचा अधिकार

मिळतो.

3. शोषणाविरुद्ध अधिकार (कलम 23-24)

मानवी तस्करी आणि बालमजुरीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 25-28)

कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, पाळण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार.

5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (कलम 29-30)

अल्पसंख्याकांना त्यांची भाषा आणि संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार.

6. घटनात्मक उपायांचा अधिकार (कलम 32)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याला “राज्यघटनेचे हृदय आणि आत्मा” म्हटले आहे.

जर मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले तर नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

MPSC लक्षात ठेवा

कलम 32 = संविधानाचे हृदय आणि आत्मा

11. राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy)

मूलभूत अधिकार नागरिकांना अधिकार देतात.

तर निर्देशक तत्त्वे सरकारला मार्गदर्शन करतात.

ती का आवश्यक आहेत?

केवळ राजकीय लोकशाही पुरेशी नाही.

सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देखील आवश्यक आहे.

यासाठी राज्याला काही उद्दिष्टे दिली गेली.

प्रमुख निर्देशक तत्त्वे

• समान वेतन
• मोफत शिक्षण
• सार्वजनिक आरोग्य
• पर्यावरण संरक्षण
• ग्रामविकास

मूलभूत अधिकार आणि निर्देशक तत्त्वांमधील फरक

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये (भाग ३ – अंतिम भाग)

12. मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)

भारतीय राज्यघटनेत सुरुवातीला फक्त मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु कालांतराने असे लक्षात आले की नागरिकांना फक्त अधिकार देऊन चालणार नाही, तर त्यांच्यावर काही कर्तव्ये देखील असली पाहिजेत.

याच विचारातून 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.

मूलभूत कर्तव्यांची गरज का?

कल्पना करा की प्रत्येक नागरिक फक्त आपल्या अधिकारांची मागणी करत आहे, पण देश, समाज आणि पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडत नाही.

अशा परिस्थितीत लोकशाही मजबूत होऊ शकत नाही.

म्हणूनच नागरिकांना काही नैतिक आणि राष्ट्रीय कर्तव्यांची जाणीव करून देण्यासाठी मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली.

सध्या किती मूलभूत कर्तव्ये आहेत?

सध्या 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत.

काही महत्त्वाची कर्तव्ये

• संविधानाचा आदर करणे
• राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा सन्मान करणे
• देशाची एकता आणि अखंडता जपणे
• पर्यावरणाचे संरक्षण करणे
• वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे
• सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे

MPSC लक्षात ठेवा

• 42 वी घटनादुरुस्ती (1976)
• रशियाच्या राज्यघटनेतून प्रेरणा
• सध्या 11 कर्तव्ये

13. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था (Independent Judiciary)

लोकशाही टिकवण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जर न्यायालये सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतील तर सामान्य नागरिकाला न्याय मिळणार नाही.

यामुळे संविधान निर्मात्यांनी न्यायपालिकेला स्वतंत्र स्थान दिले.

न्यायव्यवस्थेची रचना

सर्वोच्च न्यायालय

देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था.

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य किंवा राज्यसमूहासाठी.

कनिष्ठ न्यायालये

जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील न्यायालये.

न्यायपालिकेचे महत्त्व

समजा सरकारने एखादा अन्यायकारक कायदा केला.

अशा वेळी न्यायालय त्या कायद्याचे परीक्षण करू शकते.

यामुळे नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राहतात.

न्यायपालिकेची स्वायत्तता कशी जपली जाते?

• न्यायाधीशांना निश्चित कार्यकाल
• वेतनाची हमी
• कार्यपालिकेपासून स्वातंत्र्य
• महाभियोगाशिवाय पदावरून हटवता येत नाही

MPSC Exam Point

भारतात एकात्मिक न्यायव्यवस्था आहे.

अमेरिकेत दुहेरी न्यायव्यवस्था आढळते.

14. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review)

भारतीय न्यायव्यवस्थेचे हे सर्वात शक्तिशाली वैशिष्ट्य मानले जाते.

न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय?

न्यायालयाला संसद किंवा राज्य विधानमंडळाने बनविलेल्या कायद्यांचे परीक्षण करण्याचा अधिकार असतो.

जर एखादा कायदा संविधानविरोधी आढळला तर न्यायालय तो रद्द करू शकते.

उदाहरण

समजा संसद असा कायदा करते की विशिष्ट धर्माच्या लोकांना मतदान करता येणार नाही.

हा कायदा समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करेल.

अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालय तो कायदा असंवैधानिक घोषित करू शकते.

हे महत्त्वाचे का?

कारण यामुळे संसद सर्वशक्तिमान राहत नाही.

संविधान सर्वोच्च राहते.

MPSC लक्षात ठेवा

न्यायालयीन पुनर्विलोकन ही संकल्पना अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून प्रेरित आहे.

15. एकेरी नागरिकत्व (Single Citizenship)

अमेरिकेसारख्या काही देशांमध्ये दुहेरी नागरिकत्व असते.

उदाहरणार्थ:

एक व्यक्ती अमेरिकेचा नागरिक आणि त्याचबरोबर कॅलिफोर्निया राज्याचा नागरिक असू शकतो.

परंतु भारतात असे नाही.

भारतात एकेरी नागरिकत्व म्हणजे काय?

प्रत्येक व्यक्ती फक्त भारतीय नागरिक आहे.

तो महाराष्ट्र, गुजरात किंवा तामिळनाडूचा स्वतंत्र नागरिक मानला जात नाही.

याचा फायदा

• राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होते.
• प्रादेशिकतेला आळा बसतो.
• सर्व नागरिकांना समान दर्जा मिळतो.

MPSC Tip

एकेरी नागरिकत्व हे भारताच्या एकात्मतेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

16. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise)

लोकशाहीची खरी ताकद मतदानामध्ये असते.

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे.

मतदानाचा अधिकार कोणाला?

सध्या 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे.

याचे महत्त्व

स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक देशांमध्ये मतदानाचा अधिकार फक्त श्रीमंत लोकांना किंवा विशिष्ट वर्गांना होता.

भारतात सुरुवातीपासूनच सर्व नागरिकांना समान मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.

उदाहरण

एक उद्योगपती आणि एक शेतमजूर यांचे मत समान मूल्याचे असते.

हीच लोकशाहीची ताकद आहे.

MPSC लक्षात ठेवा

61 व्या घटनादुरुस्तीने मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आले.

17. आणीबाणीची तरतूद (Emergency Provisions)

भारतीय राज्यघटनेचे हे एक महत्त्वाचे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अंग आहे.

आणीबाणीची गरज का?

कधीकधी देशासमोर अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की सामान्य नियमांनुसार शासन करणे कठीण होते.

उदाहरणार्थ:

• युद्ध
• बाह्य आक्रमण
• सशस्त्र बंड
• आर्थिक संकट

अशा वेळी विशेष अधिकारांची आवश्यकता असते.

आणीबाणीचे प्रकार

(अ) राष्ट्रीय आणीबाणी

कारण:

• युद्ध
• बाह्य आक्रमण
• सशस्त्र बंड

(ब) राज्य आणीबाणी

जेव्हा राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडते.

यालाच राष्ट्रपती राजवट म्हणतात.

(क) आर्थिक आणीबाणी

देशाची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आल्यास.

MPSC Exam Focus

राष्ट्रीय आणीबाणीची तरतूद जर्मनीच्या राज्यघटनेतून प्रेरित आहे.

18. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया

कोणतीही राज्यघटना काळानुसार बदलली नाही तर ती कालबाह्य होऊ शकते.

म्हणून भारतीय राज्यघटनेत बदल करण्याची व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.

भारतीय राज्यघटना कठोर की लवचिक?

उत्तर: दोन्ही.

यालाच मिश्र स्वरूप म्हणतात.

काही बदल

साध्या बहुमताने होतात.

काही बदल

विशेष बहुमताने होतात.

काही बदल

राज्यांच्या संमतीने होतात.

याचा फायदा

• आवश्यक बदल करणे शक्य होते.
• राज्यघटनेची स्थिरता टिकून राहते.

MPSC Tip

भारतीय राज्यघटना पूर्णपणे कठोर किंवा पूर्णपणे लवचिक नाही.

19. स्वतंत्र घटनात्मक संस्था

भारतीय लोकशाही मजबूत राहावी म्हणून काही स्वतंत्र संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे.

प्रमुख संस्था

निवडणूक आयोग

स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करतो.

UPSC

केंद्रीय सेवांसाठी भरती करते.

वित्त आयोग

केंद्र आणि राज्यांमध्ये आर्थिक वाटप सुचवतो.

CAG

सरकारी खर्चाचे लेखापरीक्षण करतो.

यांचे महत्त्व

या संस्था सरकारपासून तुलनेने स्वतंत्र राहून लोकशाही मजबूत करतात.

झटपट उजळणी (Revision Box)

✔ भारताची राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.

✔ भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे.

✔ भारताने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारली आहे.

✔ भारतात संघराज्यीय पण केंद्राभिमुख व्यवस्था आहे.

✔ सहा मूलभूत अधिकार आहेत.

✔ राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे आयर्लंडकडून घेतली आहेत.

✔ मूलभूत कर्तव्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट झाली.

✔ भारतात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे.

✔ न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची व्यवस्था आहे.

✔ भारतात एकेरी नागरिकत्व आहे.

✔ 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे.

✔ राज्यघटना कठोर आणि लवचिक अशा दोन्ही स्वरूपाची आहे.

निष्कर्ष

भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नाही तर भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. तिच्यातील प्रत्येक वैशिष्ट्य देशाची एकता, लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.

MPSC परीक्षेच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ वैशिष्ट्यांची यादी पाठ न करता त्यामागील संकल्पना, उदाहरणे आणि घटनात्मक महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. एकदा हा विषय सखोल समजला की राज्यशास्त्रातील अनेक प्रश्न सहज सोडवता येतात.