भारतीय राज्यघटना ही केवळ शासन कसे चालवायचे हे सांगणारा दस्तऐवज नाही, तर ती प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी थेट जोडलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य का मिळते? सरकार कोणत्या गोष्टी करू शकत नाही? नागरिकांनी देशाप्रती कोणती जबाबदारी पार पाडली पाहिजे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राज्यघटनेतच मिळतात. म्हणूनच मूलभूत अधिकार, राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये हे भारतीय राज्यघटनेचे तीन अत्यंत महत्त्वाचे आधारस्तंभ मानले जातात.
- मूलभूत अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण कसे करतात?
- समानतेचा अधिकार
- स्वातंत्र्याचा अधिकार
- शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
- सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार
- घटनात्मक उपायांचा अधिकार
- राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे म्हणजे शासनासाठी मार्गदर्शक दिशा
- राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे कल्याणकारी राज्याची पायाभरणी कशी करतात?
- मूलभूत कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकाला जबाबदार बनवतात
- एकच नागरिकत्व भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला कसे बळकटी देते?
- सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारामुळे भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम झाली
- स्वतंत्र निवडणूक आयोग निष्पक्ष निवडणुकांची हमी कशी देतो?
- झटपट पुनरावलोकन
- झटपट पुनरावलोकन तक्ता
- सरावासाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न
- प्रश्न १: भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा समावेश कोणत्या भागात करण्यात आला आहे?
- प्रश्न २: समानतेचा अधिकार कोणत्या कलमांमध्ये समाविष्ट आहे?
- प्रश्न ३: “संविधानाचे हृदय आणि आत्मा” असे कोणत्या कलमाला म्हटले जाते?
- प्रश्न ४: राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे कोणत्या भागात आहेत?
- प्रश्न ५: खालीलपैकी निर्देशक तत्त्वांबाबत योग्य विधान कोणते?
- प्रश्न ६: मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आला?
- प्रश्न ७: अकरावे मूलभूत कर्तव्य कोणत्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आले?
- प्रश्न ८: भारतात कोणती नागरिकत्व व्यवस्था अस्तित्वात आहे?
- प्रश्न ९: स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमानुसार करण्यात आली आहे?
- प्रश्न १०: खालीलपैकी मूलभूत अधिकार आणि निर्देशक तत्त्वांमधील योग्य फरक कोणता?
- निष्कर्ष
MPSC, PSI, STI, ASO, तलाठी, ग्रामसेवक आणि पोलीस भरती यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये या विषयावर नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. अनेक विद्यार्थी फक्त कलम क्रमांक पाठ करतात; परंतु परीक्षेत संकल्पनात्मक प्रश्नही विचारले जात असल्यामुळे प्रत्येक अधिकाराचा उद्देश आणि त्यामागील विचार समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
मूलभूत अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण कसे करतात?
लोकशाहीमध्ये नागरिकांना काही मूलभूत स्वातंत्र्य दिले नाही, तर शासन हुकूमशाहीकडे झुकू शकते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या भाग III मध्ये कलम 12 ते 35 पर्यंत मूलभूत अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिकारांमुळे शासनालाही काही मर्यादा पाळाव्या लागतात. म्हणजेच राज्यघटना केवळ नागरिकांनाच अधिकार देत नाही, तर सरकारलाही कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्यास भाग पाडते.
भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते न्यायालयाद्वारे संरक्षित आहेत. एखाद्या नागरिकाचा मूलभूत अधिकार भंग झाल्यास तो थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. यामुळे हे अधिकार केवळ कागदावर राहत नाहीत, तर प्रत्यक्षातही प्रभावी ठरतात.
MPSC परीक्षेत “मूलभूत अधिकार कोणत्या भागात आहेत?”, “कोणत्या कलमांमध्ये त्यांचा उल्लेख आहे?” किंवा “कोणत्या अधिकाराला संविधानाचे हृदय आणि आत्मा म्हटले जाते?” अशा प्रकारचे प्रश्न वारंवार विचारले जातात.
समानतेचा अधिकार
कल्पना करा की एका सरकारी कार्यालयात समान पात्रता असूनही एखाद्या व्यक्तीला केवळ त्याच्या जातीमुळे नोकरी नाकारली जाते. अशी व्यवस्था लोकशाहीला शोभणारी ठरणार नाही. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे.
कलम 14 ते 18 मध्ये या अधिकाराची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिकारामुळे कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान मानले जातात. धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा वंश यांच्या आधारावर शासन भेदभाव करू शकत नाही. तसेच सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये समान संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली आहे.
या अधिकारांतर्गत अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली असून कोणालाही केवळ जन्माच्या आधारावर उच्च किंवा कनिष्ठ मानले जाऊ शकत नाही. सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
स्वातंत्र्याचा अधिकार
लोकशाही व्यवस्थेचा खरा आत्मा म्हणजे स्वातंत्र्य. नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा, शांततेत सभा घेण्याचा, संघटना स्थापन करण्याचा, भारतात कुठेही फिरण्याचा आणि कोणताही कायदेशीर व्यवसाय करण्याचा अधिकार या विभागात देण्यात आला आहे.
मात्र या अधिकारांचा अर्थ पूर्ण स्वैराचार असा होत नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण त्याच्या भाषणामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येत असेल किंवा समाजात हिंसा पसरत असेल, तर शासन त्यावर वाजवी निर्बंध घालू शकते. त्यामुळे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखला जातो.
परीक्षेत अनेकदा “वाजवी निर्बंध” (Reasonable Restrictions) ही संकल्पना विचारली जाते. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अधिकार हा पूर्णपणे निरंकुश नसल्याचे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
शोषणाविरुद्धचा अधिकार
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात वेठबिगारी, बालमजुरी आणि मानव तस्करी यांसारख्या अनेक अमानवी प्रथा अस्तित्वात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर या प्रथा कायमच्या बंद करण्यासाठी राज्यघटनेत शोषणाविरुद्धच्या अधिकाराचा समावेश करण्यात आला.
कलम 23 आणि 24 अंतर्गत मानव तस्करी, जबरदस्तीची मजुरी आणि धोकादायक उद्योगांमध्ये बालमजुरीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
भारत हा अनेक धर्मांचा देश आहे. येथे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि इतर अनेक धर्मांचे लोक एकत्र राहतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या धर्माला विशेष दर्जा दिल्यास सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो.
म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, त्याचे पालन करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार दिला आहे. शासन सर्व धर्मांकडे समान दृष्टीने पाहते. यालाच भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा पाया मानले जाते.
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार
भारताची खरी ताकद त्याच्या विविधतेत आहे. प्रत्येक प्रदेशाची भाषा, संस्कृती आणि परंपरा वेगळी आहे. या विविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी अल्पसंख्याक समाजांना त्यांच्या भाषा आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
तसेच त्यांना स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचाही अधिकार आहे. यामुळे देशातील सांस्कृतिक वारसा टिकून राहण्यास मोठी मदत झाली आहे.
घटनात्मक उपायांचा अधिकार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 32 ला “संविधानाचे हृदय आणि आत्मा” असे संबोधले आहे. यामागील कारण समजून घेतले तर हा अधिकार किती महत्त्वाचा आहे हे सहज लक्षात येते.
समजा एखाद्या नागरिकाचा मूलभूत अधिकार शासनाने बेकायदेशीरपणे हिरावून घेतला. अशा वेळी तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. न्यायालय शासनाला त्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यामुळेच इतर सर्व मूलभूत अधिकारांना प्रत्यक्ष बळ मिळते.
MPSC परीक्षेत “संविधानाचे हृदय आणि आत्मा” या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून कलम 32 अनेक वेळा विचारले गेले आहे.
राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे म्हणजे शासनासाठी मार्गदर्शक दिशा
मूलभूत अधिकार नागरिकांचे संरक्षण करतात, तर निर्देशक तत्त्वे शासनाला योग्य दिशा देतात. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग IV मध्ये कलम 36 ते 51 पर्यंत या तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ही तत्त्वे न्यायालयात अंमलात आणता येत नसली तरी शासनासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची आहेत. कारण भारताला सामाजिक आणि आर्थिक न्यायावर आधारित कल्याणकारी राज्य बनविण्याचे उद्दिष्ट याच तत्त्वांमधून निश्चित करण्यात आले आहे.
आज सरकार राबवत असलेल्या मोफत शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठीच्या अनेक योजना या निर्देशक तत्त्वांच्या विचारावर आधारित आहेत.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये “मूलभूत अधिकार आणि निर्देशक तत्त्वांमधील फरक” हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. त्यामुळे केवळ व्याख्या न शिकता त्यांचे उद्दिष्ट आणि स्वरूप समजून घेणे अधिक आवश्यक आहे.
राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे कल्याणकारी राज्याची पायाभरणी कशी करतात?
भारतीय राज्यघटना तयार करताना संविधान सभेतील सदस्यांसमोर एक मोठा प्रश्न होता. देशातील प्रत्येक नागरिकाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य देणे पुरेसे ठरणार होते का? जर लोकांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक न्याय मिळाला नाही, तर लोकशाही खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना राज्यघटनेत राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy) समाविष्ट करण्यात आली.
ही तत्त्वे न्यायालयात अंमलात आणता येत नसली तरी शासनाने धोरणे आखताना त्यांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्यांना “शासनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे” असेही म्हटले जाते. भारतातील अनेक महत्त्वाच्या योजना, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक आरोग्य, मोफत व सक्तीचे शिक्षण, पोषण आहार योजना आणि सामाजिक सुरक्षा योजना या निर्देशक तत्त्वांच्या आधारावरच राबवल्या गेल्या आहेत.
MPSC परीक्षेत अनेकदा असा प्रश्न विचारला जातो की, “निर्देशक तत्त्वे न्यायालयात अंमलात आणता येतात का?” याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असे आहे. परंतु त्यामुळे त्यांचे महत्त्व कमी होत नाही. उलट भारताला कल्याणकारी राज्य बनविण्यामागे याच तत्त्वांची सर्वात मोठी भूमिका आहे.
निर्देशक तत्त्वांचे प्रमुख उद्दिष्ट
निर्देशक तत्त्वांचा मुख्य हेतू भारतातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे शासनाने आर्थिक विषमता कमी करणे, समाजातील दुर्बल घटकांचे संरक्षण करणे, महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागाचा विकास करणे यावर विशेष भर द्यावा, अशी अपेक्षा राज्यघटनेने व्यक्त केली आहे.
उदाहरणार्थ, आज शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत बळकटीकरण, मोफत शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, महिला व बालकल्याण, पर्यावरण संरक्षण आणि कामगार कल्याणाच्या अनेक योजना या सर्व निर्देशक तत्त्वांच्या विचारातूनच विकसित झालेल्या आहेत.
म्हणूनच निर्देशक तत्त्वे ही केवळ सैद्धांतिक कल्पना नसून भारताच्या विकास धोरणाचा पाया आहेत.
मूलभूत अधिकार आणि निर्देशक तत्त्वांमधील फरक
स्पर्धा परीक्षांमध्ये हा भाग नेहमी विचारला जातो. अनेक विद्यार्थी या दोन संकल्पना एकत्र मिसळतात. प्रत्यक्षात दोन्हींचा उद्देश वेगळा आहे.
मूलभूत अधिकार हे नागरिकांना शासनापासून संरक्षण देतात, तर निर्देशक तत्त्वे शासनाला नागरिकांच्या कल्याणासाठी काय करावे याची दिशा दाखवतात.
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक न्यायालयात जाऊ शकतो. परंतु निर्देशक तत्त्वांच्या बाबतीत न्यायालयात दावा करता येत नाही.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, मूलभूत अधिकार “आज” नागरिकांचे संरक्षण करतात, तर निर्देशक तत्त्वे “उद्याचा” अधिक चांगला समाज निर्माण करण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करतात.
मूलभूत कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकाला जबाबदार बनवतात
लोकशाहीमध्ये अधिकार जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकीच कर्तव्येही महत्त्वाची आहेत. जर प्रत्येक नागरिक फक्त अधिकारांची मागणी करत राहिला आणि स्वतःची जबाबदारी विसरला, तर कोणतीही लोकशाही दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.
1976 मध्ये झालेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या भाग IVA मध्ये कलम 51A अंतर्गत मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली. सुरुवातीला त्यांची संख्या 10 होती. नंतर 2002 मधील 86 व्या घटनादुरुस्तीने अकरावे कर्तव्य जोडण्यात आले.
MPSC परीक्षेत 42 वी आणि 86 वी घटनादुरुस्ती, तसेच मूलभूत कर्तव्यांची संख्या यावर आधारित प्रश्न वारंवार विचारले जातात.
मूलभूत कर्तव्यांचा उद्देश
मूलभूत कर्तव्यांचा उद्देश नागरिकांमध्ये राष्ट्रप्रेम, शिस्त, सामाजिक जबाबदारी आणि संविधानाबद्दल आदर निर्माण करणे हा आहे.
भारतीय नागरिकांनी संविधानाचा आदर करणे, राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगीताचा सन्मान राखणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर नैतिक जबाबदारी आहे.
उदाहरणार्थ, सार्वजनिक बस, रेल्वे किंवा सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे स्वतःच्याच पैशाचे नुकसान करणे होय. म्हणूनच सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य मानले गेले आहे.
86 वी घटनादुरुस्ती का विशेष महत्त्वाची आहे?
2002 मध्ये झालेल्या 86 व्या घटनादुरुस्तीने प्रत्येक पालक किंवा पालकप्रतिनिधीवर 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण मिळेल याची जबाबदारी टाकण्यात आली.
या घटनादुरुस्तीमुळे शिक्षण हा केवळ शासनाचा विषय राहिला नाही, तर पालकांचीही घटनात्मक जबाबदारी बनली.
हा मुद्दा MPSC पूर्व परीक्षेत अनेक वेळा विचारला गेला आहे. त्यामुळे 42 वी आणि 86 वी घटनादुरुस्ती यांच्यात गोंधळ होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
एकच नागरिकत्व भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला कसे बळकटी देते?
जगातील काही संघराज्यीय देशांमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाची व्यवस्था आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत एखादी व्यक्ती त्या राज्याची आणि अमेरिकेची अशा दोन्ही स्तरांवर नागरिक असते.
भारताने मात्र वेगळा मार्ग स्वीकारला. भारतीय राज्यघटनेनुसार संपूर्ण देशासाठी एकच नागरिकत्व आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात किंवा तमिळनाडूचा स्वतंत्र नागरिक नसून प्रत्येक व्यक्ती सर्वप्रथम भारताचा नागरिक आहे.
या व्यवस्थेमुळे राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत राहते. देशाच्या कोणत्याही भागात नागरिक समान अधिकारांचा उपभोग घेऊ शकतो. तसेच प्रादेशिक भेदभाव कमी करण्यासही या व्यवस्थेची मदत होते.
MPSC परीक्षेत अनेकदा भारत आणि अमेरिका यांच्या नागरिकत्व व्यवस्थेची तुलना विचारली जाते. त्यामुळे हा मुद्दा विशेष लक्षात ठेवावा.
सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारामुळे भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम झाली
स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अनेक आव्हाने होती. त्यापैकी एक मोठे आव्हान म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार द्यायचा की नाही. त्या काळात अनेक देशांमध्ये संपत्ती, शिक्षण किंवा लिंगाच्या आधारावर मतदानाचे अधिकार मर्यादित होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी मात्र प्रत्येक प्रौढ नागरिकावर विश्वास दाखवला. आज 18 वर्षे पूर्ण झालेला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करू शकतो. त्यासाठी धर्म, जात, लिंग, संपत्ती किंवा शैक्षणिक पात्रता यांपैकी कोणतीही अट नाही.
ही व्यवस्था भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद मानली जाते. कारण सरकार कोणाचे असावे हे ठरविण्याचा अधिकार थेट जनतेच्या हातात आहे.
स्वतंत्र निवडणूक आयोग निष्पक्ष निवडणुकांची हमी कशी देतो?
लोकशाहीमध्ये निवडणुका निष्पक्ष नसतील, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरते. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अंतर्गत स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
निवडणूक आयोग हा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करत नाही. त्यामुळे तो निष्पक्षपणे निवडणुका घेऊ शकतो. मतदार याद्या तयार करणे, निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करणे, आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करणे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे ही त्याची प्रमुख कार्ये आहेत.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये “निवडणूक आयोग कोणत्या कलमानुसार स्थापन करण्यात आला आहे?”, “निवडणूक आयोगाचे कार्य कोणते?” अशा प्रकारचे प्रश्न वारंवार विचारले जातात. त्यामुळे कलम 324 विशेष लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
झटपट पुनरावलोकन
महत्त्वाचे एक ओळीतील मुद्दे
- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग III मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- मूलभूत अधिकारांची तरतूद कलम 12 ते 35 मध्ये आहे.
- समानतेचा अधिकार कलम 14 ते 18 मध्ये दिला आहे.
- स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 19 ते 22 मध्ये समाविष्ट आहे.
- शोषणाविरुद्धचा अधिकार कलम 23 आणि 24 मध्ये आहे.
- धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 25 ते 28 मध्ये दिला आहे.
- सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार कलम 29 आणि 30 मध्ये आहेत.
- घटनात्मक उपायांचा अधिकार कलम 32 मध्ये आहे.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 32 ला “संविधानाचे हृदय आणि आत्मा” असे म्हटले आहे.
- राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे भाग IV मध्ये कलम 36 ते 51 पर्यंत दिली आहेत.
- निर्देशक तत्त्वे न्यायालयात अंमलात आणता येत नाहीत.
- मूलभूत कर्तव्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट करण्यात आली.
- 86 व्या घटनादुरुस्तीने (2002) अकरावे मूलभूत कर्तव्य जोडण्यात आले.
- भारतात एकच नागरिकत्वाची व्यवस्था आहे.
- स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना कलम 324 अंतर्गत करण्यात आली आहे.
झटपट पुनरावलोकन तक्ता
| घटक | माहिती |
|---|---|
| मूलभूत अधिकार | भाग III (कलम 12 ते 35) |
| समानतेचा अधिकार | कलम 14 ते 18 |
| स्वातंत्र्याचा अधिकार | कलम 19 ते 22 |
| शोषणाविरुद्धचा अधिकार | कलम 23 आणि 24 |
| धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार | कलम 25 ते 28 |
| सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार | कलम 29 आणि 30 |
| घटनात्मक उपायांचा अधिकार | कलम 32 |
| संविधानाचे हृदय आणि आत्मा | कलम 32 |
| निर्देशक तत्त्वे | भाग IV (कलम 36 ते 51) |
| मूलभूत कर्तव्ये | भाग IVA, कलम 51A |
| 42 वी घटनादुरुस्ती | 1976 – मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश |
| 86 वी घटनादुरुस्ती | 2002 – अकरावे कर्तव्य समाविष्ट |
| नागरिकत्व | एकच नागरिकत्व |
| मतदानाचे वय | 18 वर्षे |
| निवडणूक आयोग | कलम 324 |
सरावासाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न
प्रश्न १: भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा समावेश कोणत्या भागात करण्यात आला आहे?
अ) भाग II
ब) भाग III
क) भाग IV
ड) भाग IVA
योग्य उत्तर : ब) भाग III
प्रश्न २: समानतेचा अधिकार कोणत्या कलमांमध्ये समाविष्ट आहे?
अ) कलम 12 ते 18
ब) कलम 14 ते 18
क) कलम 19 ते 22
ड) कलम 25 ते 28
योग्य उत्तर : ब) कलम 14 ते 18
प्रश्न ३: “संविधानाचे हृदय आणि आत्मा” असे कोणत्या कलमाला म्हटले जाते?
अ) कलम 14
ब) कलम 19
क) कलम 32
ड) कलम 51A
योग्य उत्तर : क) कलम 32
प्रश्न ४: राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे कोणत्या भागात आहेत?
अ) भाग II
ब) भाग III
क) भाग IV
ड) भाग V
योग्य उत्तर : क) भाग IV
प्रश्न ५: खालीलपैकी निर्देशक तत्त्वांबाबत योग्य विधान कोणते?
अ) ती न्यायालयात अंमलात आणता येतात.
ब) ती फक्त राष्ट्रपतींसाठी आहेत.
क) ती शासनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.
ड) ती केवळ राज्य सरकारांना लागू होतात.
योग्य उत्तर : क) ती शासनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.
प्रश्न ६: मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आला?
अ) 24 वी घटनादुरुस्ती
ब) 42 वी घटनादुरुस्ती
क) 44 वी घटनादुरुस्ती
ड) 86 वी घटनादुरुस्ती
योग्य उत्तर : ब) 42 वी घटनादुरुस्ती
प्रश्न ७: अकरावे मूलभूत कर्तव्य कोणत्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आले?
अ) 44 वी घटनादुरुस्ती
ब) 73 वी घटनादुरुस्ती
क) 86 वी घटनादुरुस्ती
ड) 101 वी घटनादुरुस्ती
योग्य उत्तर : क) 86 वी घटनादुरुस्ती
प्रश्न ८: भारतात कोणती नागरिकत्व व्यवस्था अस्तित्वात आहे?
अ) दुहेरी नागरिकत्व
ब) राज्यनिहाय नागरिकत्व
क) एकच नागरिकत्व
ड) तात्पुरते नागरिकत्व
योग्य उत्तर : क) एकच नागरिकत्व
प्रश्न ९: स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमानुसार करण्यात आली आहे?
अ) कलम 280
ब) कलम 324
क) कलम 356
ड) कलम 368
योग्य उत्तर : ब) कलम 324
प्रश्न १०: खालीलपैकी मूलभूत अधिकार आणि निर्देशक तत्त्वांमधील योग्य फरक कोणता?
अ) दोन्ही न्यायालयात अंमलात आणता येतात.
ब) दोन्ही फक्त केंद्र सरकारसाठी आहेत.
क) मूलभूत अधिकार न्यायालयात अंमलात आणता येतात, परंतु निर्देशक तत्त्वे नाहीत.
ड) निर्देशक तत्त्वे मूलभूत अधिकारांपेक्षा अधिक बंधनकारक आहेत.
योग्य उत्तर : क) मूलभूत अधिकार न्यायालयात अंमलात आणता येतात, परंतु निर्देशक तत्त्वे नाहीत.
निष्कर्ष
भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार, राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये हे भारतीय लोकशाहीचे तीन अत्यंत महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. मूलभूत अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात, निर्देशक तत्त्वे शासनाला कल्याणकारी धोरणांची दिशा देतात, तर मूलभूत कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकाला जबाबदार बनवतात. MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये या विषयावर थेट आणि संकल्पनात्मक दोन्ही प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे केवळ कलम क्रमांक पाठ करण्यापेक्षा प्रत्येक तरतुदीमागील उद्देश, तिचे महत्त्व आणि प्रत्यक्ष जीवनातील उपयोग समजून घेतल्यास हा विषय कायमस्वरूपी लक्षात राहतो आणि परीक्षेत गुण मिळवणे अधिक सोपे होते.
