भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये मराठीत | सोप्या भाषेत संपूर्ण स्पष्टीकरण

भारतीय राज्यघटना ही केवळ देश चालविण्याचे नियम सांगणारा कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे. भारतासारख्या विविध भाषा, धर्म, संस्कृती आणि परंपरा असलेल्या देशाला एकत्र बांधून ठेवण्याचे महत्त्वाचे कार्य राज्यघटना करते. त्यामुळेच भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये हा विषय एमपीएससी, PSI, STI, ASO, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस भरती आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार विचारला जातो.

अनेक विद्यार्थ्यांना “भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये” म्हणजे फक्त मुद्दे पाठ करायचे असा गैरसमज असतो. प्रत्यक्षात प्रत्येक वैशिष्ट्यामागे एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक आणि राजकीय कारण आहे. ते समजून घेतल्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्नांसोबतच वर्णनात्मक प्रश्नांची उत्तरे लिहिणेही सोपे जाते.

भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना का मानली जाते?

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक सविस्तर लिखित राज्यघटना आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी ती स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आली.

भारत हा अत्यंत विविधतेने नटलेला देश आहे. प्रत्येक राज्याची भाषा, संस्कृती, सामाजिक रचना आणि स्थानिक परिस्थिती वेगळी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्यघटनेत अनेक विषयांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय राज्यघटना अधिक विस्तृत झाली.

राज्यघटना तयार होताना तिच्यामध्ये 395 कलमे, 22 भाग आणि 8 अनुसूच्या होत्या. घटनादुरुस्त्यांनंतर आज राज्यघटनेत 25 भाग, 470 पेक्षा अधिक कलमे आणि 12 अनुसूच्या आहेत.

यामुळे नागरिकांचे अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायव्यवस्था, निवडणुका, आणीबाणी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि घटनादुरुस्ती यांसारख्या जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयाचे स्पष्ट मार्गदर्शन राज्यघटनेत मिळते.

परीक्षा दृष्टीने लक्षात ठेवा

• “जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना” हा प्रश्न थेट विचारला जातो.
• प्रारंभीची आणि सध्याची रचना यांची तुलना विचारली जाऊ शकते.
• 26 नोव्हेंबर 1949 आणि 26 जानेवारी 1950 या दोन्ही तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

भारतीय राज्यघटनेने विविध देशांकडून वैशिष्ट्ये का स्वीकारली?

भारतीय संविधान सभेने कोणत्याही एका देशाची राज्यघटना जशीच्या तशी स्वीकारली नाही. त्याऐवजी जगातील यशस्वी लोकशाही व्यवस्थांचा अभ्यास करून भारतासाठी योग्य ठरणारी वैशिष्ट्ये निवडली.

यामुळे भारतीय राज्यघटना ही “उधार घेतलेल्या तरतुदींचा संग्रह” नसून “भारतीय गरजांनुसार केलेले सुयोग्य रूपांतर” आहे.

ब्रिटनकडून घेतलेली वैशिष्ट्ये

ब्रिटनमध्ये लिखित राज्यघटना नसली तरी तेथील संसदीय लोकशाही जगभर आदर्श मानली जाते. भारताने पुढील वैशिष्ट्ये स्वीकारली.

• संसदीय शासन पद्धती
• मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी
• कायद्याचे राज्य (Rule of Law)
• लोकसभेचे प्राबल्य

अमेरिकेकडून घेतलेली वैशिष्ट्ये

अमेरिकेच्या राज्यघटनेत नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारताने पुढील बाबी स्वीकारल्या.

• मूलभूत अधिकार
• स्वतंत्र न्यायपालिका
• न्यायालयीन पुनर्विलोकन
• राष्ट्रपतीवरील महाभियोगाची प्रक्रिया

आयर्लंडकडून

• राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSP)
• राष्ट्रपतींची काही नामनिर्देशन अधिकार

कॅनडाकडून

• मजबूत केंद्रासह संघराज्यीय व्यवस्था
• अवशिष्ट अधिकार केंद्राकडे

ऑस्ट्रेलियाकडून

• समवर्ती सूची
• व्यापार आणि वाणिज्याशी संबंधित काही तरतुदी

सोव्हिएत संघाकडून

• मूलभूत कर्तव्ये
• समाजवादाची संकल्पना

परीक्षा दृष्टीने महत्त्वाचे

विद्यार्थ्यांची सर्वात सामान्य चूक म्हणजे “कोणते वैशिष्ट्य कोणत्या देशाकडून घेतले?” यामध्ये गोंधळ होणे. त्यामुळे देश आणि संबंधित वैशिष्ट्ये एकत्र लक्षात ठेवावीत.

प्रस्तावनेतील चार शब्द भारताचे स्वरूप स्पष्ट करतात

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत भारताला “सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य” असे संबोधले आहे. हे शब्द केवळ सजावटीसाठी नसून भारताच्या राज्यव्यवस्थेची मूलभूत ओळख आहेत.

सार्वभौम (Sovereign)

सार्वभौम म्हणजे भारत कोणत्याही परकीय राष्ट्राच्या अधीन नाही. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार भारताला आहे.

उदाहरणार्थ, भारत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या आदेशाने नव्हे, तर स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार करून निर्णय घेतो.

समाजवादी (Socialist)

समाजवाद म्हणजे सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करणे.

याचा अर्थ सर्व उद्योग सरकारने चालवावेत असा नाही. भारताने लोकशाही समाजवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

धर्मनिरपेक्ष (Secular)

भारताचा स्वतःचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.

शासन सर्व धर्मांकडे समान दृष्टीने पाहते.

लोकशाही गणराज्य (Democratic Republic)

भारतामध्ये शासन जनता निवडून देते. राष्ट्रपती हे निवडून आलेले राष्ट्रप्रमुख असतात. त्यामुळे भारताला गणराज्य म्हणतात.

लोकप्रतिनिधींमार्फत शासन चालविले जाते, म्हणून भारत लोकशाही राष्ट्र आहे.

भारताने संसदीय शासन पद्धती का स्वीकारली?

भारताने ब्रिटनप्रमाणे संसदीय शासन पद्धती स्वीकारली. या पद्धतीमध्ये राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख असतात, तर प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाकडे असतात. मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. लोकसभेचा विश्वास गमावल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

ही व्यवस्था कार्यकारी सत्तेवर लोकनियंत्रण ठेवते. त्यामुळे सरकार संसदेस उत्तरदायी राहते.

परीक्षा दृष्टीने लक्षात ठेवा

• घटनात्मक प्रमुख – राष्ट्रपती
• वास्तविक प्रमुख – पंतप्रधान
• मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार

भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्यीय व्यवस्था

भारत हा राज्यांचा संघ आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांचे विभाजन राज्यघटनेने केले आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय जसे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि चलन यांची जबाबदारी सांभाळते. राज्य सरकार पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य, शेती यांसारख्या राज्यस्तरीय विषयांवर काम करते.

भारतीय संघराज्याची विशेष बाब म्हणजे मजबूत केंद्र. राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्राला तुलनेने अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे भारतात संघराज्य आणि एकात्मिक व्यवस्थेचा समतोल दिसून येतो.

झटपट पुनरावलोकन

महत्त्वाचे एक ओळीतील मुद्दे

• भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.
• राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली गेली.
• राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाली.
• प्रारंभी राज्यघटनेत 395 कलमे होती.
• सध्या राज्यघटनेत 12 अनुसूच्या आहेत.
• संसदीय शासन पद्धती ब्रिटनकडून स्वीकारली आहे.
• मूलभूत अधिकार अमेरिकेकडून प्रेरित आहेत.
• निर्देशक तत्त्वे आयर्लंडकडून घेतली आहेत.
• समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाकडून स्वीकारली आहे.
• मूलभूत कर्तव्ये सोव्हिएत संघाकडून प्रेरित आहेत.
• भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही गणराज्य आहे.
• भारताने मजबूत केंद्रासह संघराज्यीय व्यवस्था स्वीकारली आहे.

झटपट पुनरावलोकन तक्ता

सरावासाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न १: भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना का मानली जाते?

अ) ती सर्वात जुनी आहे
ब) ती सर्वाधिक सविस्तर आहे
क) ती सर्वात लहान आहे
ड) ती केवळ न्यायालयांसाठी आहे

योग्य उत्तर: ब

प्रश्न २: भारतीय राज्यघटना कोणत्या दिवशी लागू झाली?

अ) 15 ऑगस्ट 1947
ब) 26 जानेवारी 1950
क) 26 नोव्हेंबर 1949
ड) 2 ऑक्टोबर 1950

योग्य उत्तर: ब

प्रश्न ३: भारतातील संसदीय शासन पद्धती कोणत्या देशाकडून प्रेरित आहे?

अ) अमेरिका
ब) ब्रिटन
क) कॅनडा
ड) ऑस्ट्रेलिया

योग्य उत्तर: ब

प्रश्न ४: राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे कोणत्या देशाकडून घेतली आहेत?

अ) अमेरिका
ब) आयर्लंड
क) फ्रान्स
ड) जर्मनी

योग्य उत्तर: ब

प्रश्न ५: मूलभूत अधिकारांची प्रेरणा कोणत्या देशाकडून मिळाली?

अ) अमेरिका
ब) रशिया
क) ब्रिटन
ड) कॅनडा

योग्य उत्तर: अ

प्रश्न ६: “समाजवादी” हा शब्द कोणत्या संकल्पनेवर भर देतो?

अ) धार्मिक वर्चस्व
ब) सामाजिक व आर्थिक न्याय
क) राजेशाही
ड) लष्करी शासन

योग्य उत्तर: ब

प्रश्न ७: भारतातील वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कोण आहेत?

अ) राष्ट्रपती
ब) राज्यपाल
क) पंतप्रधान
ड) लोकसभा अध्यक्ष

योग्य उत्तर: क

प्रश्न ८: भारतीय संघराज्याची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये कोणती?

अ) कमकुवत केंद्र
ब) मजबूत केंद्रासह संघराज्य
क) पूर्ण राजेशाही
ड) राष्ट्रपती शासन

योग्य उत्तर: ब

प्रश्न ९: भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या देशाकडून प्रेरित आहेत?

अ) सोव्हिएत संघ
ब) अमेरिका
क) जपान
ड) फ्रान्स

योग्य उत्तर: अ

प्रश्न १०: खालीलपैकी भारताच्या प्रस्तावनेतील शब्द कोणता नाही?

अ) सार्वभौम
ब) धर्मनिरपेक्ष
क) राजेशाही
ड) लोकशाही

योग्य उत्तर: क

भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये समजून घेतल्याशिवाय भारतीय राज्यव्यवस्था समजणे अशक्य आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये या विषयावर थेट तसेच संकल्पनात्मक प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे प्रत्येक वैशिष्ट्यामागील उद्देश, त्याचे महत्त्व आणि ते कोणत्या देशाकडून प्रेरित आहे हे समजून अभ्यास केल्यास MPSC व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये गुण मिळवणे अधिक सोपे होते.