भारतीय राज्यघटना हा MPSC, PSI, STI, ASO, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस भरती आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील सर्वाधिक गुण मिळवून देणाऱ्या विषयांपैकी एक आहे. या विषयामध्ये केवळ कलमे किंवा वैशिष्ट्ये पाठ करून उपयोग होत नाही. प्रत्येक वैशिष्ट्यामागील उद्देश, त्याचा शासन व्यवस्थेशी असलेला संबंध आणि परीक्षेत कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात हे समजून घेतल्यास हा विषय अधिक सोपा होतो.
या लेखात आपण भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये झटपट पाहणार आहोत. त्याचबरोबर परीक्षा दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे, विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या सामान्य चुका, एक ओळीतील नोट्स आणि सरावासाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यांचा समावेश करण्यात आला आहे. परीक्षा जवळ आल्यावर जलद पुनरावलोकन करण्यासाठी हा लेख विशेष उपयुक्त ठरेल.
भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये एका नजरेत
भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक विविधतेचा विचार करून तिची रचना करण्यात आली आहे. राज्यघटनेत लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि नागरिकांचे अधिकार यांचा समतोल राखण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटना ही पूर्णपणे कठोर किंवा पूर्णपणे लवचिक नाही. परिस्थितीनुसार तिच्यात घटनादुरुस्ती करता येते. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार राज्यघटना विकसित होत राहते, परंतु तिची मूलभूत रचना अबाधित राहते.
MPSC परीक्षेत अनेकदा “कोणते वैशिष्ट्य कोणत्या देशाकडून घेतले आहे?”, “कोणते कलम कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?” किंवा “कोणत्या वैशिष्ट्यामुळे भारतीय लोकशाही मजबूत झाली?” अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे प्रत्येक वैशिष्ट्य समजून घेणे आवश्यक आहे.
भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये : झटपट पुनरावलोकन तक्ता
| वैशिष्ट्य | महत्त्वाची माहिती | परीक्षा दृष्टीने लक्षात ठेवा |
|---|---|---|
| राज्यघटनेचा प्रकार | जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना | प्रारंभी 395 कलमे, 22 भाग, 8 अनुसूच्या |
| प्रस्तावना | सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य | 42 वी घटनादुरुस्ती महत्त्वाची |
| शासन पद्धती | संसदीय शासन | वास्तविक प्रमुख – पंतप्रधान |
| संघराज्य | मजबूत केंद्रासह संघराज्य | कॅनडाकडून प्रेरणा |
| नागरिकत्व | एकच नागरिकत्व | अमेरिकेपेक्षा वेगळी व्यवस्था |
| मूलभूत अधिकार | भाग III | कलम 12 ते 35 |
| निर्देशक तत्त्वे | भाग IV | कलम 36 ते 51 |
| मूलभूत कर्तव्ये | भाग IVA | कलम 51A |
| स्वतंत्र न्यायपालिका | न्यायालयाचे स्वातंत्र्य | नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण |
| न्यायालयीन पुनर्विलोकन | असंवैधानिक कायदे रद्द करण्याचा अधिकार | सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय |
| कायद्याचे राज्य | प्रत्येक व्यक्ती कायद्यापुढे समान | A. V. Dicey |
| घटनादुरुस्ती | कलम 368 | लवचिक व कठोर दोन्ही स्वरूप |
| राष्ट्रीय आणीबाणी | कलम 352 | युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड |
| राष्ट्रपती राजवट | कलम 356 | राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी |
| आर्थिक आणीबाणी | कलम 360 | आजपर्यंत लागू झालेली नाही |
| निवडणूक आयोग | कलम 324 | स्वतंत्र घटनात्मक संस्था |
| सर्वोच्च न्यायालय | देशातील सर्वोच्च न्यायालय | संविधानाचा संरक्षक |
| संविधानाचे सर्वोच्चत्व | संविधान सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ | संसदही संविधानाच्या अधीन |
MPSC परीक्षेसाठी 50 महत्त्वाचे One Liners
महत्त्वाचे One Liners
- भारतीय राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आली.
- भारतीय राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाली.
- भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.
- भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही गणराज्य आहे.
- भारताने संसदीय शासन पद्धती स्वीकारली आहे.
- संसदीय शासन पद्धती ब्रिटनकडून प्रेरित आहे.
- भारतात एकच नागरिकत्वाची व्यवस्था आहे.
- मूलभूत अधिकार भाग III मध्ये आहेत.
- मूलभूत अधिकार कलम 12 ते 35 मध्ये आहेत.
- समानतेचा अधिकार कलम 14 ते 18 मध्ये आहे.
- स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 19 ते 22 मध्ये आहे.
- शोषणाविरुद्धचा अधिकार कलम 23 आणि 24 मध्ये आहे.
- धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 25 ते 28 मध्ये आहे.
- सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार कलम 29 आणि 30 मध्ये आहेत.
- घटनात्मक उपायांचा अधिकार कलम 32 मध्ये आहे.
- कलम 32 ला संविधानाचे हृदय आणि आत्मा म्हटले जाते.
- निर्देशक तत्त्वे भाग IV मध्ये आहेत.
- निर्देशक तत्त्वे कलम 36 ते 51 मध्ये आहेत.
- मूलभूत कर्तव्ये भाग IVA मध्ये आहेत.
- मूलभूत कर्तव्ये कलम 51A मध्ये आहेत.
- 42 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट झाली.
- 86 व्या घटनादुरुस्तीने अकरावे कर्तव्य जोडले.
- भारतात स्वतंत्र न्यायपालिका आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचे संरक्षण करते.
- न्यायालयीन पुनर्विलोकनामुळे असंवैधानिक कायदे रद्द करता येतात.
- कायद्याचे राज्य ही संकल्पना A. V. Dicey यांनी मांडली.
- भारताने एकात्मिक न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे.
- घटनादुरुस्तीची तरतूद कलम 368 मध्ये आहे.
- राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 मध्ये आहे.
- राष्ट्रपती राजवट कलम 356 मध्ये आहे.
- आर्थिक आणीबाणी कलम 360 मध्ये आहे.
- भारतात आर्थिक आणीबाणी कधीही लागू करण्यात आलेली नाही.
- निवडणूक आयोगाची स्थापना कलम 324 अंतर्गत झाली.
- सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च न्यायालय आहे.
- उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यासाठी कार्य करते.
- संविधान संसदेपेक्षा सर्वोच्च आहे.
- भारताने कॅनडाकडून मजबूत केंद्रासह संघराज्य स्वीकारले.
- मूलभूत अधिकार अमेरिकेकडून प्रेरित आहेत.
- निर्देशक तत्त्वे आयर्लंडकडून प्रेरित आहेत.
- मूलभूत कर्तव्ये सोव्हिएत संघाकडून प्रेरित आहेत.
- समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाकडून प्रेरित आहे.
- मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.
- राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहेत.
- पंतप्रधान हे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख आहेत.
- संविधान देशातील सर्वोच्च कायदा आहे.
- लोकशाहीमध्ये अंतिम सत्ता जनतेकडे असते.
- न्यायपालिका कार्यपालिकेपासून स्वतंत्र आहे.
- मूलभूत अधिकार न्यायालयात अंमलात आणता येतात.
- निर्देशक तत्त्वे न्यायालयात अंमलात आणता येत नाहीत.
- भारतीय राज्यघटना ही भारतीय लोकशाहीचा मजबूत पाया आहे.
विद्यार्थी ज्या चुका वारंवार करतात
अनेक विद्यार्थी अभ्यास करताना काही मूलभूत संकल्पनांमध्ये गोंधळ करतात. ही चूक परीक्षेत गुण कमी होण्याचे प्रमुख कारण ठरते. त्यामुळे खालील मुद्दे विशेष लक्षात ठेवा.
- मूलभूत अधिकार आणि निर्देशक तत्त्वे एकसारखी समजू नका. मूलभूत अधिकार न्यायालयात अंमलात आणता येतात, तर निर्देशक तत्त्वे शासनासाठी मार्गदर्शक आहेत.
- कलम 32 आणि कलम 226 मध्ये गोंधळ करू नका. कलम 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात, तर कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.
- राष्ट्रीय आणीबाणी (352) आणि राष्ट्रपती राजवट (356) वेगवेगळ्या आहेत.
- एकच नागरिकत्व आणि संघराज्यीय व्यवस्था यांचा संबंध समजून घ्या.
- घटनादुरुस्ती (कलम 368) आणि सामान्य कायदा यामध्ये फरक लक्षात ठेवा.
निष्कर्ष
भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये हा विषय केवळ पाठांतराचा नसून संकल्पना समजून घेण्याचा आहे. या लेखातील पुनरावलोकन तक्ता, One Liner Notes आणि महत्त्वाचे मुद्दे नियमित वाचल्यास परीक्षा जवळ आल्यावर जलद उजळणी करणे सोपे जाईल. MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये या विषयावर दरवर्षी प्रश्न विचारले जात असल्यामुळे या लेखाचा नियमित सराव केल्यास गुणांमध्ये निश्चितच वाढ होईल.
